काठमाडौं, ६ भदौ : मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) छपाइ सम्झौताको डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्नेबारे प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाबीच आइतबार बाझाबाझ भएको छ । एमआरपी विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री कोइराला पड्किएर हिँडिन् ।
एमआरपी सम्झौता अहिले पनि विवादास्पद छ, हस्ताक्षर गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता पछि हटेकी छिन् भने मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार पाएर पनि प्रधानमन्त्री नेपाल पनि अघि सरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नेपाल आफू विवादमा पर्ने डरले उपप्रधानमन्त्रीलाई अघि सार्ने प्रयासमा छन् ।
उनले यसै विषयमा जानकारी लिन आइतबार सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका थिए । 'के कारणले सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं ?' आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न सुनेर उपप्रधानमन्त्री कोइराला आक्रोशित भएकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमआरपीको डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनाैती दिइन् । 'म कुनै हालतमा एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, बरु म यहीँ उपस्थित छु तपाईं मेरैअगाडि आफैंले गर्नूस्,' सुजाताले भनेकी थिइन् । तर, उपप्रधानमन्त्रीको चुनौतीपछि पनि प्रधानमन्त्रीले डिजाइनमा हस्ताक्षर गरेनन् ।
विभागीय मन्त्रीले एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर नगर्नु गैरजिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । तर, मन्त्री कोइरालाले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको स्रोतको भनाइ छ ।
'के कारणले तपाईं एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्न चाहनुहुन्न ? प्रस्ट पार्नूस्,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । त्यसपछि मन्त्री कोइरालाले पहिले ओबर्थरलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्दा म नचाहिने तर हस्ताक्षर गर्दा म चाहिने ? म सक्दिनँ, कुनै हालतमा गर्दिनँ' भनेको स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, परराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई, परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट सहभागी थिए । तर, हस्ताक्षर कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच विवाद भएपछि टुंगो लागेन ।
प्रधानमन्त्री नेपालले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्री कोइरालाले नै डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए भने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनाैती दिएकी थिइन् । मुख्यसचिव माधव घिमिरेलगायत उच्च अधिकारीले राजनीतिक निर्णय नभए सर्वसाधारणलाई निकै गाह्रो पर्ने भन्दै अड्काउने हो भने पूरै प्रक्रिया नै रद्द गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्री कोइराला भने बैठकको बीचैमा उठेर हिँडेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री नेपालले भने सुजातालाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए । 'एमआरपी सम्झौताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिइसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम भएको र सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि यो मुद्दा टुंगिइसकेकाले अब अवरोध गर्नु ठीक भएन भन्ने नै प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो,' प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिजालले नयाँ पत्रिकासित भने । प|mान्सको ओबर्थर कम्पनीसँग मन्त्रालयले एमआरपी छाप्ने निर्णय गरेको महिना दिन बितिसक्दा पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । रिजालले एमआरपी डिजाइनमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको नभइ विभागीय मन्त्रीकै भएको बताए ।
तर, कोइरालाले भने मन्त्रालयका कर्मचारीको नियतमाथि नै शंका व्यक्त गरेकी थिइन् । 'परराष्ट्रका कर्मचारीहरूप्रति मलाई विश्वास छैन,' उनले भनेकी थिइन्, 'आवश्यक परे विदेशबाट समेत
This e-mail, including any attached files, may contain confidential and privileged information for the sole use of the intended recipient. Any review, use, distribution, or disclosure by others is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or authorized to receive information for the intended recipient), please contact the sender by reply e-mail and delete all copies of this message.
0 comments:
Post a Comment